ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 29 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਵਾਦਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਖਰੜਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਲਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਅਤੇ ਸੋਧਿਆ ਡਰਾਫਟ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਡਾ. ਇੰਦਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਡਰਾਫਟ ਵਿੱਚ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਖਰੜਾ ਅਧਿਐਨ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਡਾ. ਨਿੱਜਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੌਂਪਣ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀੜ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰੂਪ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ, ਸਜ਼ਾ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਕੇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
