ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 03 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸਮੀਖਿਆ (ਐਸਆਈਆਰ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਅੰਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਠਿਤ 19 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ 1,777 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,717 ਨਾਮ (96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ) ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਟਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ - ਸੀਬੀਆਈ, ਈਡੀ ਅਤੇ ਐਨਆਈਏ - ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਜਾਂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਥਿਤ ਸੰਸਥਾਗਤ ਦਮਨ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾਈਏ?
ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਸਆਈਆਰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਗਰੀਬਾਂ, ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ (ਈਵੀਐਮ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਐਸਆਈਆਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੂਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਘਰ ਦੀ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
