ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਨੂਮੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਐਨੂਮੇਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੁਰਾਣੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜਾਂ ਨਾਮ, ਜਨਮ ਮਿਤੀ, ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਸੰਗਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਐਸਆਈਆਰ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 18 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਈਆਰਓ, ਏਈਆਰਓ ਜਾਂ ਬੀਐਲਓ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਪਾਸਪੋਰਟ, 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਬੋਰਡ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਵਰਗੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, 1 ਜੁਲਾਈ 1987 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਦਾ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਰਜਿਸਟਰ ਆਦਿ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਿਰਫ਼ ਪਛਾਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਜਾਂ ਐਸਆਈਆਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧਤ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫਸਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH