ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 04 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਡੋਮੇਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੋਡੈਡੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦਸੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਮੈਕਡੋਨਲਡਜ਼, ਮਾਈਕ੍ਰੋਸਾਫਟ, ਸ਼ੀਓਮੀ ਅਤੇ ਕੋਲਗੇਟ-ਪਾਮੋਲਿਵ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ 1,100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੋਮੇਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡੋਮੇਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਡਿਫਾਲਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ, 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਮੇਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਵਰਗੇ ਡੋਮੇਨ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ। ਆਪਣੀ ਅਪੀਲ ਵਿੱਚ, ਗੋਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪਤੇ, ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪਿੱਛਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਤ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਘਾਟ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੋਮੇਨ ਨੇਮ ਸਿਸਟਮ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਚਾਲਿਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਨਿਯਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੋਡੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਡੋਮੇਨ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਗੋਡੈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜੀਡੀਪੀਆਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਬਾਯ ਡਿਫਾਲਟ‘‘ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਡੋਮੇਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਡੋਮੇਨ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ