ਵਿਨੀਅਸ, 04 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਦੀ ਸੰਸਦ (ਸੀਮਾਸ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 141 ਵਿੱਚੋਂ 51 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 137 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ।ਇਹ ਪਹਿਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੀਤਾਨਸ ਨੌਸੇਦਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੌਸੇਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਾਰਾ 137 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ।ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੜੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇ ਜ਼ੋਨ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਨਲੈਂਡ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਾਟੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰੂਸ ਨੇ ਲਿਥੁਆਨੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਾਲਟਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਸਕੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰਬੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਟੋ ਦੇ ਕੁਝ ਪੂਰਬੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤਾਇਨਾਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਸ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਵਧ ਰਹੇ ਫੌਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਨਾਟੋ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾਟੋ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਫੌਜੀ ਖਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਾਟੋ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ