ਕੋਲਕਾਤਾ, 04 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਸਥਿਤ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਵੀ.ਆਰ.ਐਮ. ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਇਨਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ, 2002 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਤੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚਲਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, 2.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਅਤੇ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 11.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਬਿਧਾਨਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਇਨਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ, ਨਾਮਵਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲੇ, ਅਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ।

ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀਆਰਐਮ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਇਨਕਾ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ।

ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ₹20.35 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਇਨਕਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰ ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੇਸ਼ ਗੋਇਨਕਾ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾਮਵਰ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ-ਅਧਾਰਤ ਟੈਲੀਫੋਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਹੇਠ ਡਰਾਉਂਦੇ-ਧਮਕਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਵਾਊਚਰ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ