ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 08 ਜੁਲਾਈ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 'ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਨ ਪ੍ਰੇਰਕ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੇ 'ਐਂਬੈਸਡਰ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ।ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 'ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸੰਵਾਦ' ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਗਾਂ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਪੱਧਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਟੁੱਟੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਸੰਵਾਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਆਚਾਰੀਆ ਦੇਵਵ੍ਰਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਣ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਸਾਇਣਕ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਬਦਲਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਅਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਨਕਲੀ ਬੀਜ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਸਥਾਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੈਫੇਡ ਵੱਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗਬਾਨੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 'ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ' ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਕਰਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH