ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੁਰਾਲੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
ਕੁਰਾਲੀ, 10 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੁਰਾਲੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਲਿਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਰਮਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੁਰਾਲੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ।


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੁਰਾਲੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ।


ਕੁਰਾਲੀ, 10 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ-ਕੁਰਾਲੀ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਮਲਿਕਪੁਰ ਵਾਸੀ ਕਿਸਾਨ ਰਮਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਆਰ-ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਲਿਕਪੁਰ, ਵਜ਼ੀਦਪੁਰ ਅਤੇ ਈਸ਼ਾਮਪੁਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 20 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਨਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਰ-ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਵਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਾਫੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਜਾਊ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਨ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜ਼ੋਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਮੀਨ ਕਰੀਬ 2 ਤੋਂ 2.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਰ-ਜ਼ੋਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ 10 ਤੋਂ 12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕੁਰਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ।

ਰਣਜੀਤ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਾ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਵਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰ ਕੱਢੇ ਨਾਲ ਕੱਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande