ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੰਗਾਮੇ ਵਿਚਕਾਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2021 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਉਪਬੰਧ ਨਿਆਂਇਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅਸੰਗਤ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 2021 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2026 ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਲਈ ਯੋਗਤਾਵਾਂ, ਚੋਣ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2015 ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਦਲਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ। 2017 ਵਿੱਚ, ਕੁਝ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਚੇਅਰਪਰਸਨਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ