ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 10 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ (ਪੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.) ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਲਈ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਵੈ-ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਗਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਧਾਰਾ 15 ਅਤੇ 34 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਸਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗੀ।
ਧਾਰਾ 54 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਇਨਵਰਟਿਡ ਡਿਊਟੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਨਪੁਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ’ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਆਈ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਦੇ ਰਿਫੰਡ ਲਈ 1,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਹੱਦ ਵੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਵਾਲੇ ਰਿਫੰਡ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਾਹੌਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਪੀ.ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਰਲ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹਨ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH
13 Aug 2026
