ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਨੇੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ, ਨੁਕੀਲੇ ਡੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਰੀਆ ਅਤੇ ਸੀਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 19 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਾਹਿਲ ਲੋਚਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਹਿਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 500 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ?

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਦੂਜਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ