ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਨੇ ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਅਰਥ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੌਜੂਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਲੇਖ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ, ਮੀਡੀਆ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਰਐਸਐਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਈਡੀ ਅਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਵਰਗੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ 'ਤੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ, 2017 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੇਨਕੋਟ ਪਹਿਨਕੇ ਨਹਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਖੜਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤ, ਕੋਮਲ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ। ਡਾ. ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ।

29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਮਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ 27 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਡਾ. ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਦੱਸਿਆ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ