ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਅੱਜ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ) ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਖੇਪ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੰਗਾਮਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ, ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੇਰਲਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਇਸ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 24 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਅਨੁਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਮ 'ਕੇਰਲ' ਤੋਂ 'ਕੇਰਲਮ' ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਛੇਦ 3 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਲਈ ਕੇਰਲ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਕੇਰਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ 'ਕੇਰਲ (ਨਾਮ ਬਦਲਣਾ) ਬਿੱਲ, 2026' 'ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ