ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 11 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐਨ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ, 2026 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 2016 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 2021 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਰਿਫਾਰਮ ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੇਘਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਦੋ ਤਕਨੀਕੀ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ