ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਪਵਨ ਖੇੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਗੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਲਈ ਭੇਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।

ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ, ਖੇੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ, ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਲੇਟ ਗਨ, ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।

ਖੇੜਾ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਕੰਟੀਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਬੇਨਤੀ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ, ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਹਿੰਸਾ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਬਚ ਰਹੀ ਹੈ?

ਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 17-18 ਦਿਨ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ