ਚੇਨਈ, 12 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸਫ਼ ਵਿਜੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਦਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ :

ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਹੱਦਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਿਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ :

ਵਿਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੱਦਬੰਦੀ 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦੀ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਸਲ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ।2029 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ :

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2029 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ 543 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ, ਮੌਜੂਦਾ 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ