ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਗਸਤ (ਹਿ.ਸ.)। ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ (ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਿਯਮਨ) ਸੋਧ ਬਿੱਲ, 2026 ਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖਣਿਜ-ਧਾਰਕ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।ਕੇਂਦਰੀ ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣਾਂ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਣਿਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਰੈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਖਣਿਜ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਏ ਗਏ ਖਣਿਜ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਖਣਿਜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਣਿਜ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ