ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 13 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਜੋੜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਫ਼ਦ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਫ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਜੋੜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਉਠਾਈਆਂ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ।ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਛਤਰਪੁਰ ਅਤੇ ਪੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਕੇਨ-ਬੇਟਵਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਪਨ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਜੋੜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਪਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਬਾਇਲੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ।

ਕਬਾਇਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਦੁਰਗਾਦਾਸ ਉਈਕੇ ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਪਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਨ-ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਦੀ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੇਨ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਤਵਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਡੈਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ।ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ₹44,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 10.62 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 62 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਸਹੀ ਪੁਨਰਵਾਸ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਲਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੰਨਾ ਟਾਈਗਰ ਰਿਜ਼ਰਵ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਟਾਈ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ