ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਟਨ ਜਿਪਸਮ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਪਸਮ, ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ
ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ।


ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਪਸਮ, ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਪਸਮ ਖਰੀਦਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 15.63 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਨਿਗਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਪਸਮ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲਾ ਜਿਪਸਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਥਲ ਦੇ ਹੈਫੇਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ 9.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 21,680 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਗੋਦਾਮ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲੈਬ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ, ਸੜਕਾਂ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਾਣੀਪਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 9 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 75.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੋਹਾਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 16.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਪਿੰਜੌਰ-ਕਾਲਕਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-27 ਵਿੱਚ 22.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਘੂ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸਕਵੇਅਰ ਭਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਫ਼ੀਦੋਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਿੰਗ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 37.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਲੌਲੀ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਲਈ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੰਡਲੀ-ਮਾਨੇਸਰ ਸੜਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰੀਬ 83 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮਾਰਗ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ 65.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਹਨ।

ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਰਨੌਲ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 200 ਬੈੱਡ ਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 26.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਵਿੱਚ 16.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 50 ਬੈੱਡਾਂ ਵਾਲਾ ਆਯੁਸ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ-ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ 26.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਫੋਰ-ਲੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡੀਪੀਆਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH


 rajesh pande