ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਨ ਜਾਂ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ: ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 18 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀ.ਏ.) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (ਡੀ.ਆਰ.) ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੱਜ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਡੀ.ਏ./ਡੀ.ਆਰ. ਬਕਾਏ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਭਾਗੀ ਹਦਾਇਤ ਰਾਹੀਂ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਅੱਖਰ-ਅੱਖਰ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਸੇ ਅਹਿਸਾਨ, ਸਬਸਿਡੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੋਹਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ।ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਝਾਅ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH