ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਯੂ.) ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਲਮ ਛੋੜ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੱਪ ਰੱਖ ਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖੱਟੜਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪੀ.ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਯੂ. ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲਏ ਗਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਖੱਟੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟਾਲਮਟੋਲ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹੋਈ ਆਨਲਾਈਨ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 17 ਅਤੇ 18 ਅਗਸਤ ਦੀ ਕਲਮ ਛੋੜ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਮੂਹ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਲਮ ਛੋੜ/ਕੰਪਿਊਟਰ ਬੰਦ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ 21 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ 17 ਅਗਸਤ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਰੋਕ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਧਰਨਾ/ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਨਿਸਟੀਰੀਅਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ :ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, 17-7-2020 ਦਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 15-01-2015 ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣਾ, ਛੇਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਭੱਤਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 4-9-14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖ਼ਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣਾ, ਜਜ਼ੀਆ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਅਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨਾ, ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਕਸ ਕਰਨਾ, ਸਟੈਨੋ ਕਾਡਰ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਟਾਈਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾ ਕੇ 120 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦਾ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟਾ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਬਣਤਰ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ