ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 22 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ, 2020 ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਬਨਾਮ ਜੈ ਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 5:4 ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਫਰਵਰੀ 1978 ਦੇ ਬੰਗਲੌਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਬੋਰਡ ਬਨਾਮ ਏ. ਰਾਜੱਪਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੀਹਰੇ ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਥਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ।ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1978 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮੁੱਖ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਾਂ ਵੰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਨੂੰ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਇਹ ਤੀਹਰਾ ਟੈਸਟ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1947 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ।
ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2026 ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੀਮਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਵਪਾਰਕ ਚਰਿੱਤਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਪਾਰ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸ਼ਰਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੈਸਟ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਸੰਪੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਨਰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੁਰਾਣੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਨਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ, ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਗਈ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੀਸਿਸਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ।
ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਸੰਕੁਚਿਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕੋਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਵੀ. ਨਾਗਰਥਨਾ ਦੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਲੌਰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਟ੍ਰਿਪਲ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਸਟਿਸ ਨਾਗਰਥਨਾ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਕਸਤ ਨਿਆਂਇਕ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਸਤ 2026 ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਫੈਸਲਾ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 'ਇੰਡਸਟਰੀ' ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸੰਕੁਚਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
