ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 27 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪਨੀ ਲਾਅ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਸੀਐਲਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ 22,006.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਬਕਾਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 6.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁੜ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ), 2016 ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 'ਹੇਅਰਕੱਟ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ 'ਮੁੰਡਨ' ਹੈ।

ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੇਅਰਕੱਟ‘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਹੇਅਰਕੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ, 2016 ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਨੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ₹22,006.57 ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ₹6.5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਲਗਭਗ ₹6.25 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੱਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਲਗਭਗ 99.97 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਐਲਆਈਸੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਨਸੀਐਲਟੀ ਦਾ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮਤਭੇਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਮੈਂਬਰ ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨੀਲੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਈਬੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 114 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੜਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ