ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਧਿਆ ਤਣਾਅ, ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਭਿੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ; ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 27 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਮਹਾਹੜਤਾਲ’ ਕਾਰਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਰਹੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 3 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਦਕਿ ਲਗਭਗ 3.5 ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਰੀਬ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਿਹਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਛੁੱਟੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਲਈ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਦਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਹਸਪਤਾਲ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ ਵਿੱਚ ਓਪੀਡੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਦਾਖ਼ਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਗੰਭੀਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਵੱਡਾ ਅਸਰ

ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਧਿਆ ਟਕਰਾਅ

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ 18 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖ਼ਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਏਸੀਪੀ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੱਤਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਭਰੋਸੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਡੀਏ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧਿਆ ਵਿਵਾਦ

ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ 16 ਮੈਂਬਰੀ ਵਫ਼ਦ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਵਧ ਗਈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗੇਟ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੁਝ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।

ਮਹਾਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਓਪੀਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਟਾਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡੀਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH