ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਕਸਾਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਨਵੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਹੱਦ ਦਾ 15 ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਦੁਬਿਧਾ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਕੀ ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ 15 ਪਿੰਡਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨਰੇਗਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ-ਗ੍ਰਾਮੀਣ (ਪੀਐਮਏਵਾਈ-ਜੀ) ਤਹਿਤ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕੂਲਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਆਮ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਕੀ ਪੂਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ-ਪਲਾਨ ਪੜਤਾਲ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ 45 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਗ ਮੀਟਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸਵੈ-ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੇਆਊਟ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਹ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਮਲਾਤ, ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਕਬਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੋਹਾਣਾ ਅਤੇ ਕੁੰਭੜਾ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕੇਬੀਐਸ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਮਸਲੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH