44 ਏਕੜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ 332 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਟਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਠੇ ਸਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਸੈਕਟਰ-56, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਲਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ), ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੈਂਚ, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਰੀਜਿਨਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 158/2026 (ਆਈਏ 165/2026), ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਬਨਾਮ ਯੂਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਐਕਸਪਰਟ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਏ. ਸੈਂਥਿਲ ਵੇਲ ਅਤੇ ਡਾ. ਅਫਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਦੀ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

20 ਮਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰੇਸਪਿੰਡੇਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੰਟਸਟਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਗਭਗ 44 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਲਕ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ 191 ਇੱਕ-ਕਨਾਲ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਅਤੇ 48 ਬੂਥ ਸਾਈਟਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹਨ।

ਵ੍ਹਿਸਲਬਲੋਅਰ ਅਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਈਆਈਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, 2006 ਦੇ ਆਇਟਮ 8(ਏ)/8(ਬੀ) ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ (ਈਸੀ), ਕਨਸੈਂਟ ਟੂ ਈਸਟਬਲਿਸ਼ (ਸੀਟੀਈ) ਅਤੇ ਕਨਸੈਂਟ ਟੁ ਓਪਰੇਟ (ਸੀਟੀਓ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਗਭਗ 332 ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਧੀਵਤ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇੰਪੈਕਟ ਅਸੈਸਮੇਂਟ (ਈਆਈਏ), ਪਬਲਿਕ ਕੰਦੁਲਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਐਨਜੀਟੀ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ, ਸਮੁੱਚਾ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪੋਲੂਟਰ ਪੇਜ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਿਕੇਸ਼ਨਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਸਟੇਨਾਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਰੱਸਟ ਡਾਕਤ੍ਰਿਣ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਐਨਜੀਟੀ ਨੇ 20 ਮਈ 2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰੈਸਟ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਸੇਕ੍ਰੇਟਰੀ ਰਾਹੀਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੇਸਪੋਡੇਂਟ 2 ਅਤੇ 4 ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰੇਸਪੋਡੇਂਟ ਨੰਬਰ 4 ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਏਂਵਿਰੋਨਮੇਂਟ, ਫੋਰੈਸਟ ਅਤੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੀ ਕਾਪੀ MoEF&CC ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ, ਦਰੱਖਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਸਤੰਬਰ 2025 ਨੂੰ RTI ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਆਦ ਅੰਦਰ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪਿਆ।

ਹੁਣ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਐਨਜੀਟੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH