ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 31 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਯੋਜਨਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੋਜ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕੰਪਨੀ ਓਐਨਜੀਸੀ ਕੋਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ 84,084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਕਮ ਓਐਨਜੀਸੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਖੋਜ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੰਘ ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 84,084 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਖੋਜ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਹਿਣ ਕਰੇਗੀ।

ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਕੰਪਨੀ ਅਡਾਨੀ ਵੈਲਸਪਨ ਐਕਸਪਲੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਡਬਲਯੂਈਐਲ) ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਲਸਪਨ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਬਾਕੀ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਕੰਪਨੀ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਡ੍ਰਿਲਿੰਗ, 2ਡੀ ਅਤੇ 3ਡੀ ਭੂਚਾਲ ਸਰਵੇਖਣ, ਮੌਜੂਦਾ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨਕ ਡੇਟਾ ਦੀ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੇ ਲਈ, ਓਐਨਜੀਸੀ ਵਰਗੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੂੰਘੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਤੇਲ ਖੂਹ ਦੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਔਸਤ ਲਾਗਤ ₹1,100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਖੋਜ ਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਜੋਖਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ।

ਗੋਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡਬਲਯੂਈਐਲ ਕੋਲ ਮੁੰਬਈ ਆਫਸ਼ੋਰ ਬੇਸਿਨ, ਤਾਪੀ-ਦਮਨ ਅਤੇ ਕੱਛ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ