ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 09 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋ. ਸਰਚਾਂਦ ਸਿੰਘ ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਯੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਾਜਬ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੋੜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਕਰੀਬ 29 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦੀ ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮਾਨਵੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ 10 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਛਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਰੋਲ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਜਾਂ ਬਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਸੀਮਤ, ਅਸਥਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਬੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਾਨਵੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਪੈਰੋਲ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰ ਦੀ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਪ੍ਰੋ. ਖਿਆਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH