ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 09 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਭੁਲੱਥ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਛੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ “ਕਰੂਰ ਮਜ਼ਾਕ” ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਛੇ ਬਿੱਲ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਜੀਐਸਟੀ, ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ/ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਛੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਂਚ, ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ, ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਲਗਭਗ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੋਈ ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ-ਦਰ-ਧਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਛੇ ਬਿੱਲ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ, ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਜੀਟਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸੋਚੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਸੇ ਘੜੀ ਦੀ ਟਿਕ-ਟਿਕ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਸਰਵਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਨ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਮਝਣ, ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਸੋਧਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਛੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਨਾ “ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕਰੂਰ ਮਜ਼ਾਕ” ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH