ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 09 ਅਗਸਤ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਵਨਵਾਸੀ ਕਲਿਆਣ ਆਸ਼ਰਮ ਵੱਲੋਂ 2 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਰਾਵਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਦੌਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸੰਗਠਨ, ਜੋ ਵਣ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤਰੀ ਦੌਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 338ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਆਸ਼ਰਮ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਝਾਅ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੁਝਾਅ ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਤੀ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਾਵਲੀ ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ