ਮੋਹਾਲੀ, 01 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਡੋਢੇਮਾਜਰਾ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਰਸਤੇ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਹੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੂਲ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ 3,20,16,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ, ਯਾਨੀ ਕਰੀਬ 3.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੂਮੀ ਐਕੁਆਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਰੀਬ 9 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਪਿੰਡ ਦੇ 41 ਹੋਰ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਨੇ 28 ਅਗਸਤ 2017 ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਓਮੈਕਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 100 ਫੁੱਟ ਚੌੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਡੋਢੇਮਾਜਰਾ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ’ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਕਬੰਦੀ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਵੀ ਮੂਲ ਖੇਵਟਦਾਰ ਹੀ ਹਨ।

ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚਕਬੰਦੀ ਸਮੇਂ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਮਾਲਕਾਨ’ ਦਰਜ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੰਨਿਆ।

ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਰਸੂਲਪੁਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਿਛਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਡੋਢੇਮਾਜਰਾ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਵੀ 3,20,16,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਭੂਮੀ ਐਕੁਆਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਭ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਡੋਢੇਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ) ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਰਸਤੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ।

ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਐਕੁਆਇਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ’ਤੇ ਪਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੋਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 42 ਖੇਵਟਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH