ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 01 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਫਾਈਡ ਪੇਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰਫੇਸ (ਯੂਪੀਆਈ) ਰਾਹੀਂ 29.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ 29.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਰਿਕਾਰਡ 2,451 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 2,366 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,272 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਮਈ ਵਿੱਚ ਇਹ 2,320 ਕਰੋੜ ਰਹੀ ਸੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੇਮੈਂਟਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਨਪੀਸੀਆਈ) ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਲ 29.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ 24.85 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੱਧ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਕੇ 2,451 ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 1,963 ਕਰੋੜ ਸੀ।

ਐਨਪੀਸੀਆਈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰਬੀਆਈ) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਬੀਏ) ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਿਖਰਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਪੀਆਈ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਯੂਪੀਆਈ ਹੁਣ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਯੂਪੀਆਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਫਰਾਂਸ, ਮਾਰੀਸ਼ਸ, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ, ਕਤਰ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 25 ਅਗਸਤ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ₹0.07 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ₹314 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ 4,000 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ