ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ, ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਫ਼ਤ-ਲਚਕੀਲੇ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਐਨਆਈਡੀਐਮ) ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਾਡੀ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਈ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ। ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਆਫ਼ਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ-ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੈੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ, ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਭਾਰਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਾਰਨ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ (ਐਨਡੀਐਮਏ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਨਆਈਡੀਐਮ ਨੂੰ ਖੋਜ, ਨਵੀਨਤਾ, ਨੀਤੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਤਾਲਮੇਲ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਐਨਆਈਡੀਐਮ ਅਤੇ ਐਨਡੀਐਮਏ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੋਜ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਨਡੀਆਰਐਫ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਲ (ਐਸਡੀਆਰਐਫ) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਫੰਡ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ, ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ