ਕਾਠਮੰਡੂ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਸਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਰਿਆਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਲਚੀ ਅਤੇ ਬਿਦੁਰ ਸਮੇਤ ਨੁਵਾਕੋਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਘਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਸਰਾ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਾਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਰਵੇਖਣ ਦੌਰਾਨ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਘਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਪੁਨਰਵਾਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਸੁਵਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ