ਕਾਠਮੰਡੂ, 10 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਉਦਯੋਗ, ਵਣਜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਗੌਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਲੇਂਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਥਿਤ ਧਮਕੀ ਭਰੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਮੰਤਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਲਈ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਗੈਸ ਦੀ ਘਾਟ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 58 ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣਗੇ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਾਠਮੰਡੂ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਗੈਸ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੰਬੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 2,060 ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਲਈ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੈਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਦੌ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਭੀਰ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਕਲਪਕ ਰੂਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਗੈਸ ਆਯਾਤ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਵੰਡ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰੇ 58 ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਨੇਪਾਲ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ, ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਸ ਬੋਤਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਕੋਲ 20 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗੈਸ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਨੇਪਾਲ ਆਇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਥਿਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੇਪਾਲ ਕੋਲ ਗੈਸ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵੀ ਗੈਸ ਬੁਲੇਟ ਟੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਗੈਸ ਉਦਯੋਗ ਵੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਗੈਸ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਬੁਲੇਟ ਟੈਂਕਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਸ ਆਵਾਜਾਈ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 6 ਅਰਬ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੈਸ ਵਪਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ