ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਧਾਉਣ, ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾਂ ਘਟੀਆ ਖ਼ਾਦ ਪਦਾਰਥ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਫੂਡ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਮਿਲਾਵਟ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਖ਼ਾਦ ਪਦਾਰਥ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਖ਼ਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਛੇਤੀ ਪਛਾਣ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ, ਫੀਲਡ ਨਿਰੀਖਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਾਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖ਼ਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ 47 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਵਧ ਕੇ 111 ਹੋ ਗਈ। ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ 265 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼-ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਅਤੇ 55.86 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ 2.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਨਾਲਾਗ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਨਾਲਾਗ ਜਾਂ ਨਾਨ-ਡੇਅਰੀ ਪਨੀਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਭੰਡਾਰਨ, ਵੰਡ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।

ਖ਼ਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ 45 ਨਿਯਮਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 2026-27 ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ ਅਤੇ ਨਾਰਨੌਲ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਿਸਾਰ, ਨਾਰਨੌਲ, ਸਿਰਸਾ, ਜੀਂਦ, ਯਮੁਨਾਨਗਰ, ਰੋਹਤਕ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਅਤੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਫੂਡ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਾਰਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੌਰਾਨ ਖ਼ਾਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH