ਕਾਠਮੰਡੂ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7.23 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੇਪਾਲੀ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੈਪਿਡ ਡੈਮੇਜ ਐਂਡ ਨੀਡਜ਼ ਅਸੈਸਮੈਂਟ (ਏ.ਡੀ.ਐਨ.ਏ.) ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੋਟੇਕੋਸ਼ੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਭੌਤਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 7 ਖਰਬ 23 ਅਰਬ 31 ਕਰੋੜ 52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ, ਜਿਸਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,377 ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਨੇ ਰਸੁਵਾ, ਨੁਵਾਕੋਟ ਅਤੇ ਧਾਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ, ਖੇਤਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸੁੱਕੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਕਾਰਗੋ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੁੱਢਲਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਤਕਨੀਕੀ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ 4 ਖਰਬ 03 ਅਰਬ 57 ਕਰੋੜ 19 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ : ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। 759 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 13 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ 24 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 5 ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 3 ਖਰਬ 90 ਅਰਬ 62 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 69 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 33 ਮੋਟਰੇਬਲ ਪੁਲ ਵਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਰ ਪੁਲ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 64 ਵਿੱਚੋਂ 53 ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਪੁਲਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 73 ਅਰਬ 34 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

7,570 ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ: ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਰਸੁਵਾ, ਨੁਵਾਕੋਟ, ਧਾਡਿੰਗ, ਗੋਰਖਾ ਅਤੇ ਚਿਤਵਾਨ ਵਿੱਚ 7,570 ਨਿੱਜੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 48 ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ, 18 ਸਕੂਲ, 7 ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ 30 ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ 1 ਖਰਬ 03 ਅਰਬ 54 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮੇਤ ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਈ 50 ਅਰਬ 77 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 1,806 ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਫਸਲਾਂ, 17 ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ 4,800 ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ 15 ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 3,026 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨੁਵਾਕੋਟ ਦੇ ਵਿਦੁਰ ਨਗਰਪਾਲਿਕਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਨਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 94 ਅਰਬ 75 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਲੱਜ ਅਤੇ ਮਲਬੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ 51 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 8 ਅਰਬ 73 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 7 ਖਰਬ 14 ਅਰਬ 58 ਕਰੋੜ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਵੇਰਵੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪੀਡੀਐਨਏ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ, ਰਿਪੋਰਟ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ: ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਆਫ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ (ਪੀਡੀਐਨਏ) ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰੀਸ਼ਰਨ ਪੁਦਾਸੈਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ, ਉਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ?

-ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਸਿਸਟਮ : 3 ਖਰਬ 90 ਅਰਬ 62 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ। -ਆਵਾਜਾਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: 73 ਅਰਬ 34 ਕਰੋੜ 29 ਲੱਖ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ।-ਨਿੱਜੀ ਘਰ, ਜਨਤਕ ਇਮਾਰਤਾਂ, ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ: 1 ਖਰਬ 03 ਅਰਬ 54 ਕਰੋੜ 99 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।-ਉਤਪਾਦਕ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ, ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ : 50 ਅਰਬ 77 ਕਰੋੜ 49 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।-ਆਫ਼ਤ ਜੋਖਮ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ : 94 ਅਰਬ 75 ਕਰੋੜ 31 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।-ਚਿੱਕੜ ਅਤੇ ਮਲਬਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ: 51 ਕਰੋੜ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ