ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀ। ਜਸਟਿਸ ਅਨੂਪ ਚਿਤਕਾਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਿਓਲ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਸਹਿ-ਮੁਲਜ਼ਮ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟਰਾਇਲ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ’ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਭੋਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਕਥਿਤ ਸੰਗਠਿਤ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 9 ਫਰਵਰੀ 2022 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਚੌਕੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕੇ ਲੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰੀਬ 4 ਸਾਲ, 6 ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 13 ਦਿਨ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ, ਬਰਾਮਦ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਕਥਿਤ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਿਰਫ਼ ਲੰਬੀ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਇਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਕੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH