ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਮਾਨਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 2.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 5, ਨਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ ਦੇ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨਸਾ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਰੋਡ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ‘ਗਗੋਵਾਲ-ਵਾਲੀ ਗਲੀ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨਸਾ ਖੁਰਦ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਰਕ ਆਰਡਰ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੜਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ਼ ‘ਗਗੋਵਾਲ-ਵਾਲੀ ਗਲੀ’ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਮਾਨਸਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਹੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਸੜਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਤਾਬਕ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਦਬਾਅ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਦਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰੀਬ 2.62 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਾਰਨ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH