ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ 18ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ 140-ਨੁਕਾਤੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ, ਇੱਕਪਾਸੜ ਦੰਡਕਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੀ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੱਤਵਾਦ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਆਪਕ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਸਥਿਰਤਾ, ਖੇਤਰੀ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਵਧਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ।

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਾ, ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਦੋ-ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕਪਾਸੜ ਸਜ਼ਾਤਮਕ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉਲਟ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਉਪਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਵਪਾਰ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਗੈਰ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਨ ਲੇਵੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ, ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਅਨਾਜ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਵਿੱਤ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ, ਰੋਕਥਾਮ ਕੂਟਨੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਗੀ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਰੋਕਥਾਮ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ 1325 ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ, ਬਰਾਬਰ ਅਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ। ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮਤੇ 2803 ਸਮੇਤ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਤੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ-ਰਾਜੀ ਹੱਲ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦੁਹਰਾਇਆ। ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ, ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਦੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਆਵਾਜਾਈ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਕੌਮੀਅਤ, ਸਭਿਅਤਾ ਜਾਂ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਦੇ ਪੰਜ ਉਪ-ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਲਈ ਏਆਈ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ, ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਏਆਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ ਜੈਵਿਕ ਇੰਧਨ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਣਿਜਾਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਯੂਰੀ ਗਾਗਰਿਨ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ਉਡਾਣ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 65ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਰਿਮੋਟ ਸੈਂਸਿੰਗ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਾਰਾਮੰਡਲ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ ਮਲਬਾ ਘਟਾਉਣ ਵਿਧੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਹੈਲਥੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ (2026-2029) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ, ਨਿਮਹੰਸ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੱਖਣ-ਦੱਖਣ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੜੇਬੰਦੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਪੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਵਧਾਉਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਨ ਸਾਲ 2027 ਲਈ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸੰਭਾਲੇਗਾ ਅਤੇ 19ਵੇਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ