ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ 2026 ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਗਲੋਬਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀਵਾਦ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦੋ ਡਾਕ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਪਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਐਲਾਨਨਾਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀਏ।ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੰਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਹੋਈਆਂ। ਗੱਲਬਾਤਕਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 2:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖਰੜੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਸਵੇਰੇ 5:45 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਈ। ਸਮਾਪਤੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਫਲਦਾਇਕ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਭਰੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਲੋਬਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ: ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਅਤੇ ਨਿਯਮ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ। ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 18ਵਾਂ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਮੰਡਪਮ ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਾਸਨ, ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ