ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਦੱਖਣ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਸਾਂਝਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਮੁਲਤਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਛਾਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲੋਬਲ ਸੰਕਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਏਆਈ, ਸਾਈਬਰ ਅਤੇ ਸਪੇਸ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਨਿਯਮ-ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਰੂਲ ਟੇਲਰ ਤੋਂ ਰੂਲ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਕਸ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਮੰਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਨਿਯਮਤ ਫਾਲੋ-ਅੱਪ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਪੋਜ਼ਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ