ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਕੇਡਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸਦੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ 2,029 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 3,256 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 14 ਅਤੇ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਆਈ.ਆਈ.ਐਮ.), ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿਖੇ ਹੋਈ 36ਵੀਂ ਤਿਮਾਹੀ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ (ਕਿਊ ਸੀ.ਜ਼ੈਡ.ਓ.) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਈ.ਡੀ. ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਈਡੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਡਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤਹਿਤ ਈਡੀ ਦੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਲਈ 50 ਸਮਰਪਿਤ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੁੰਬਈ, ਕੋਲਕਾਤਾ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ (ਫੇਮਾ) ਲਈ ਪੰਜ ਸਮਰਪਿਤ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਉਣੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 131 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 241 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ 1 ਜਨਵਰੀ, 2027 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਈਡੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧਾਂ, ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਬਿਲਡਰ-ਖਰੀਦਦਾਰ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ ਕੋਡ (ਆਈਬੀਸੀ) ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਬਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਖੇਤਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਛੇ ਤੋਂ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਸਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਜਾਇਦਾਦ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 76 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ₹73,800 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਸਾਈਬਰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ