ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 15 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪਚਾਪ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਰਚੈਂਟ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਰੇਟ (ਐਮਡੀਆਰ) ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਭੁਗਤਾਨਾਂ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਤੇ ਚਾਰਜ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਬੋਝ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਇਹ ਲਾਗਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਐਮਡੀਆਰ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹੋਏ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸੰਭਾਵੀ ਬਦਲਾਅ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਪੀਆਈ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ 'ਤੇ ਐਮਡੀਆਰ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ₹2,000 ਤੱਕ ਦੇ ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ₹2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਐਮਡੀਆਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ