14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਯੁਵਾ ਆਫ਼ਤ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਡਰ ਕਿੱਟ ਤੇ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਕੀ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5,200 ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖਲਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਯੁਵਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਡਰ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਮਿਤਾ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਡਾ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਯੁਵਾ ਆਫ਼ਤ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅੱਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਨਸੀਸੀ, ਐਨਐਸਐਸ, ਨੇਹਰੂ ਯੁਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 5,400 ਯੁਵਾ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਾਕੀ 14 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ‘ਹਰਿਆਣਾ ਯੁਵਾ ਆਫ਼ਤ ਮਿੱਤਰ ਯੋਜਨਾ’ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਬਾਦੀ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ 5,200 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਚੁਣੇ ਗਏ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ 35 ਤੋਂ 50 ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖੋਜ ਤੇ ਬਚਾਅ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਐਨਸੀਸੀ, ਐਨਐਸਐਸ, ਐਨਵਾਈਕੇਐਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਕਾਊਟਸ ਐਂਡ ਗਾਈਡਜ਼ ਦੇ ਨੋਡਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਐਨਡੀਐਮਏ, ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਕ ਡ੍ਰਿਲਾਂ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।

ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭੀੜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੰਡ ਅਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜ-ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਗੜੇਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 52.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਲ 2025 ਦੀ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਜਲਭਰਾਅ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 116.15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 370.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੁਧੀਰ ਰਾਜਪਾਲ, ਮਾਲ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਨੀ ਰਾਮ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH