ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਡਰੱਗ ਨਿਯਮਾਂ 1945 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਚ, ਐਚ1 ਅਤੇ ਐਕਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ 'ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 8 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਵੈਧ ਨੁਸਖ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਅਵੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਡਰੱਗ ਤਕਨੀਕੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੋਰਡ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਡਿਊਲ ਐਚ ਅਤੇ ਐਕਸ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਹ ਵੈਧ ਨੁਸਖ਼ੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਡਰੱਗ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧ 'ਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

---------------

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ