ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ‘ਰੇਲ ਰੋਕੋ’ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੇਵੀਦਾਸਪੁਰਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਆਸ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਧਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਆਈ.ਜੀ. ਬਾਰਡਰ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਮਲਾਵਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ-ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।

ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਧਰਨੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਸ਼ੰਭੂ-ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਮੋਰਚੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ 3 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ, ਮੂੰਗੀ, ਮੱਕੀ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸਮੇਤ 5 ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤਮਾਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ, ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ।

ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH