ਨਿਊਯਾਰਕ, 17 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ (ਯੂ.ਐਨ.) ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 72.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬਕਾਏ ਘਟਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਲ 2027 ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਫਰਹਾਨ ਹੱਕ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਲਈ 72.5 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਿਅਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ 10.2 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਹੱਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਲਈ ਲਗਭਗ 1.312 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ 2027 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੁਆਏਗਾ।

ਆਰਟੀਕਲ 19 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਯੋਗਦਾਨ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਯੋਗਦਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਖਰਚ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈਇੱਛਤ ਫੰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 64.14 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ