ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 02 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ‘ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਫਰਾਡ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤ ਸਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।31 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਤੀਜੇ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਦੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਕਟਾਰੂਚੱਕ ਦਾ, ਜਦਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਨੂੰ 30 ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਧੂ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਈਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪੱਤਰਚਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਿਖਿਲ ਗੋਹਿਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਈਡੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ‘ਕੈਸ਼ ਫਾਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਫਰਾਡ’ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰੁਖ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨੈਪਸ਼ਾਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ।ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਈਡੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧੀਰ ਦੇ ਅਲਟਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੇ ਸੀਐੱਲਯੂ 2011 ਤੋਂ 2022 ਦਰਮਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲੇਆਉਟ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋ ਬਦਲਾਅ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬਦਲਾਅ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ। ਅਰੋੜਾ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਈਡੀ ਦੇ ਉਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਗਮਾਡਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਗੌਰਵ ਧੀਰ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣੀਆਂ ਦੋ ਐੱਫਆਈਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਈਡੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿਚਾਲੇ ਪੱਤਰਚਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH