ਮੋਹਾਲੀ, 02 ਸਤੰਬਰ (ਹਿੰ.ਸ.)| ਸਨਟੈਕ ਸਿਟੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ, ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਸੰਗੀਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਲਾਇਸੈਂਸ, ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 420, 467, 471, 468, 472 ਅਤੇ 120-ਬੀ ਤਹਿਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਈਡੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂਚ ਵੀ ਇਸੇ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਐੱਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰੇਸ਼ ਬਜਾਜ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕਾਮਰਾ, ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਗਿਰਧਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਈਡੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੰਡੀਅਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹਾਊਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਏਬੀਐਸ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਟਾਊਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਰੀਜਨਲ ਐਂਡ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਕਟ, 1995 ਦੀ ਧਾਰਾ 85 ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 30 ਏਕੜ ਵਿਵਾਦਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਹਾਰਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 90 ਤਹਿਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੀ।

ਈਡੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ 25 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਰੀਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੌਰਾਨ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਵੇਚੇ ਗਏ।

ਈਡੀ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਕਿਊਪੈਂਸੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ।

ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਚੇਂਜ ਆਫ਼ ਲੈਂਡ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ 14.59 ਏਕੜ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸੀਐਲਯੂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਈਡੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਥਿਤ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ।

ਈਡੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਉਚਿਤ ਜੁਆਇੰਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਏਜੰਸੀ ਮੁਤਾਬਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੇਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਅਤੇ ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ RERA ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ। ਲਾ ਕੈਨੇਲਾ ਦਾ ਰੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ 8 ਜਨਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਜਾਅਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਸੀ।

ਈਡੀ ਨੇ 7 ਤੋਂ 10 ਮਈ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜੈ ਸਹਿਗਲ, ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤਲਾਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਹਾਊਸਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਹਿੰਦੂਸਥਾਨ ਸਮਾਚਾਰ / GURSHARAN SINGH